पछवादून में सरकारी भूमि पर हुए अवैध निर्माण चिन्हित! एसएसपी ने दिए विभागों को ध्वस्तीकरण के निर्देश

देहरादून 30 सितंबर। पछवादून में सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जे की शिकायतों का संज्ञान लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने स्थलीय निरीक्षण कर अवैध अतिक्रमण का जायजा लिया। इस दौरान सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाये गये धार्मिक प्रतिष्ठानों, मकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर संबंधित विभागों को उन्हें हटाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहरी राज्यों से आये लोगो द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से खरीदी गई जमीनों तथा राज्य सरकार द्वारा दी गयी अनुमति के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही जमीनो की जांच कर ऐसी जमीनो को सरकार द्वारा अधिग्रहित किये जाने तथा सरकारी/ग्राम समाज/नदी किनारे स्थित सरकारी जमीनो पर अवैध अतिक्रमण कर नियम विरुद्ध तरीके से बसे लोगो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये हैं, इसके अनुपालन में सोमवार 30 सितंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने कोतवाली विकासनगर के निरीक्षण के दौरान आमजन से प्राप्त शिकायतों व पूर्व में थाने पर प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत ढकरानी, भीमावाला, डाकपत्थर बैराज, पुल नंबर 1, खादर बस्ती आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायतों के आधार पर ढकरानी व भीमावाला में सरकारी भूमि पर स्थापित धार्मिक प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया गया, साथ ही डाकपत्थर बैराज से पुल नंबर 1, पुल नंबर 1 से खादर बस्ती तथा खादर बस्ती से डाकपत्थर कूडा डम्पिंग जोन तक आने वाले रूट पर डाकपत्थर, नवाब गढ, ढकरानी, ढालीपुर, कुंजा, मटक माजरा तथा कुल्हाल में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाये गये 90 मकान/दुकानों को चिन्हित किया गया।
यही नहीं थाना सहसपुर तथा सेलाकुई क्षेत्रों का भी निरीक्षण कर उक्त स्थानों पर सरकारी भूमि पर किये गये अस्थाई अतिक्रमण को चिन्हित किया गया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा उपस्थित अधिकारियों को उक्त सभी चिन्हित किये गये स्थानों पर अतिक्रमण की गई जमीनों से सम्बन्धित विभागो को चिन्हित करने तथा अवैध अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में उनसे पत्राचार करते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। साथ ही उक्त सभी चिन्हित स्थानों पर निवासरत बाहरी राज्यों से आये व्यक्तियों के सत्यापन हेतु वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिये गये।