सभी विभाग 15 जनवरी से पहले अपनी भूमि से हटाए चिह्नित अतिक्रमण, 21 दिन में निपटाए पीपी एक्ट के प्रकरण

देहरादून 19 दिसंबर। जिलाधिकारी सविन बंसल ने राजस्व एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने और विभागीय लैंड बैंक तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीपीएक्ट का कोई भी बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी उपजिलाधिकारी पीपी एक्ट के प्रकरणों का 21 दिन में निस्तारण करें। वहीं डीएम ने समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर एक्सियन एनएच एवं अधिशासी अधिकारी हरर्बटपुर का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
ऋषिपर्णा सभागार देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी सविन बंसल संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई करें। सरकारी सम्पत्तियों पर अतिक्रमणों के मामले पीपी एक्ट में सुनने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पीपीएक्ट के प्रकरण सरकारी भूमि पर नही बल्कि भवन पर लागू होता है, पीपीएक्ट का कोई भी बहाना स्वीकार नही किया जाएगा। आगे बैठक में कोई भी पीपी एक्ट में मामला न दिखे। कहा कि पीपी एक्ट का हवाला डालते हुए अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नही हो सकते हैं, अतिक्रमण पर प्रभावी कार्यवाही किया जाना जरूरी है इसके लिए विभाग प्रभावी कार्य करें। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके द्वारा चिन्हित किए गए अतिक्रमण को 15 जनवरी से पूर्व हटा लिया जाए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों से अपनी संपत्तियों पर अतिक्रमण की स्थिति पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करते हुए तुरंत नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए ।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी विभाग अपनी-अपनी संपत्तियों से हटाए गए अतिक्रमण का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें। लैंड बैंक तैयार करने के लिए भूमि का सही और अद्यतन डेटा सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी विभाग समन्वय स्थापित करके अपनी कार्ययोजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करें। जिलाधिकारी ने भूमि विवादों के समाधान के लिए राजस्व और न्यायिक विभाग को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कब्जाधारियों को नोटिस देकर समयसीमा के भीतर भूमि खाली कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी नीरज कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून बीर सिंह बुदियाल, उप जिलाधिकारी कालसी गौरी प्रभात, नगर आयुक्त ऋषिकेश शैलेन्द्र सिंह नेगी, सदर हरिगिरी, मुख्यालय शालिनी नेगी, चकराता योगेश मेहर, विकासनगर विनोद कुमार, डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, ऋषिकेश स्मृता परमार, न्याय कुमकुम जोशी आदि मौजूद रहे।