प्रशासन का हंटर, राज्य सरकार से धोखाधड़ी करने वाले पर किया मुकदमा दर्ज

देहरादून 8 जनवरी। राजस्व वसूली को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को कड़े निर्देश दिए हैं। जिसके तहत बड़े बकाएदारों की अचल संपत्ति कुर्क एवं नीलामी प्रक्रिया को पूरा कर राजस्व संग्रह किया जा रहा हैं।
वहीं, उप जिलाधिकारी सदर कुमकुम जोशी की ओर से शहर में बड़े पैमाने बकाएदारों पर निरंतर वसूली की कार्रवाई की जा रही हैं। जिलाधिकारी के निर्देशन पर 10 करोड़ के बकाएदार में संजीव थपलियाल पर राज्य सरकार से धोखाधड़ी, राजस्व वसूली, चैक बाउंस एवं राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने पर FIR दर्ज की गई।
तहसील सदर के प्रांगण में कुर्कशुदा अचल सम्पत्ति को सार्वजनिक रूप से नीलाम किया गया। जिसमें कुल 4 बोलीदाता सौरभ ममगाईं, नीरज सिंह नेगी, गोपाल दत्त भारद्वाज तथा संजीव थपलियाल उपस्थित हुए थे।
नीलामी की प्रकिया से पूर्व उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष नीलामी की शर्तों को पढ़ा गया था। नीलामी सर्वप्रथम मौजा चक अजबपुर कला के 4 खसरा नम्बरों के कुल रकबा 0.1472 हैक्टेयर हेतू सम्पन्न करायी गयी।
उपस्थित बोलीदाताओं में से सर्वोच्च बोलीदाता संजीव थपलियाल नि० ई०-5 फ्रेन्ड्स एन्कलेव शाह एनक्लेव, डिफेंस कॉलोनी देहरादून 10 करोड रुपए की बोली लगाने पर उनके नाम पर नीलाम छोड़ा गया।
नीलाम की शर्तों के अनुसार संजीव थपलियाल द्वारा कुल नीलाम धनराशि का 1/4 भाग अर्थात् 2,50,00,000/- (दो करोड़ पचास लाख रुपए मात्र) का चैक जो कि तहसीलदार (सदर) देहरादून के पक्ष में देय था, को उसी दिन नीलामी के तुरन्त बाद उपलब्ध करा दिया गया था। किन्तु उनके द्वारा उक्त चैक के भुगतान पर स्टॉप पेमेन्ट करा दिया गया है।जिससे कारण राज्य सरकार की ओर से राज्य हित व राजस्व वसूली की कार्यवाही बाधित हुयी। जिला प्रशासन के मुताबिक संजीव थपलियाल के विरुद्ध धोखाधड़ी, राजकीय कार्य में बाधा व लोक सेवक के साथ कपट करने के कारण बी.एन.एस. 2024 के अन्तगत अपराध पंजीकृत किया गया है।

बताया सुनियोजित षड्यंत्र 

जिला प्रशासन के मुताबिक नीलामी प्राप्तकर्ता संजीव थपलियाल द्वारा जानबूझकर उक्त प्रक्रिया में सम्मिलित होते हुए नीलामी अपने नाम ली और फिर समस्त की गयी प्रक्रिया को एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत पहले चैक दिया और फिर उस चैक का स्टॉप पेमेन्ट करा दिया जो कि स्पष्ट रूप से राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी करते हुए, सरकार को राजस्व वसूली में बाधा उत्पन्न करते हुए राजकीय कार्य बाधित किया गया।

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