📍 देहरादून, उत्तराखंड | 28 मई। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक का मुख्य आकर्षण राज्य की पहली योग नीति को स्वीकृति देना रहा।
🧘♂️ उत्तराखंड को मिलेगा “योग हब” का दर्जा
उत्तराखंड सरकार की नई योग नीति के तहत प्रदेश के पांच क्षेत्रों को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इस नीति में योग से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और उद्योगों को सब्सिडी देने का भी प्रावधान रखा गया है।
🏗️ स्थानीय ठेकेदारों को मिलेगा बढ़ा अवसर
कैबिनेट ने प्रोक्योरमेंट नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत अब स्थानीय ठेकेदारों को 10 करोड़ रुपए तक के ठेके दिए जा सकेंगे। इससे स्थानीय लोगों और उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा।
🏭 उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को स्वीकृति
राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए “मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025” को मंजूरी दी है। इसमें प्रदेश को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिससे विभिन्न औद्योगिक विकास क्षेत्रों को अधिक संगठित रूप में प्रोत्साहन मिलेगा।
☠️ विष कब्जा और विक्रय नियमावली में संशोधन
“विष कब्जा और विक्रय नियमावली” में मिथाइल अल्कोहल को भी शामिल कर दिया गया है। इससे विष नियंत्रण और सुरक्षा उपायों को और सुदृढ़ किया जाएगा।
📊 अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों में शामिल:
1. राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग राजपत्रित नियमावली 2019 में संशोधन।
2. राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने की मंजूरी।
🗞️ यह निर्णय राज्य में योग, उद्योग, बाढ़ सुरक्षा और लोक कल्याण के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करेगा।
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