नई दिल्ली/देहरादून, 17 जून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की और राज्य से जुड़े कई अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को राज्य के सीमांत और सैन्य क्षेत्रों के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों से अवगत कराया और सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद जताई।
मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन छावनी क्षेत्रों को नगर पालिकाओं में विलय करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे इन क्षेत्रों में पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं के समग्र विकास में सहायता मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने धारचूला और जोशीमठ में स्थित सैन्य हेलीपैड्स को ‘उड़ान योजना’ (RCS) के अंतर्गत नागरिक हवाई सेवा के लिए उपयोग करने की अनुमति मांगी। उन्होंने आपदा राहत कार्यों के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को माफ करने की भी मांग की।
धामी ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि ग्वालदम से नंदकेसरी होते हुए थराली-देवाल-मुन्दोली-वाण मोटर मार्ग का रखरखाव और अनुरक्षण कार्य आगे भी लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा किया जाए। उन्होंने बताया कि यह मार्ग वर्ष 2026 में प्रस्तावित नंदा देवी राजजात यात्रा का मुख्य रूट है, जो राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री द्वारा रखे गए सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।
सीएम धामी ने राज्य के लिए दी कई विकास परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य योजना के तहत कुल 17.5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास योजनाओं को वित्तीय मंजूरी दी है। इनमें शामिल हैं पौड़ी गढ़वाल (पाबो) में तुगडुंडा-भैंसवाड़ा मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण – ₹344.98 लाख
चमोली (गैरसैंण) मालकोट-कालीमाटी-सेरा-तिवाखर्क मोटर मार्ग पर रागगंगा नदी पर 48 मीटर स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण – ₹512.46 लाख
नैनीताल (कालाढूंगी) में निगम नाला वाला मार्ग और सोबन राम से सुरेश भट्ट तक मार्ग का पुनर्निर्माण – ₹183.47 लाख
पिथौरागढ़ (गंगोलीहाट) में चौड़मन्या-कमतोली मोटर मार्ग का नव निर्माण 528.91 लाख मुख्यमंत्री ने सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल, नैनीताल के संचालन के लिए वार्षिक बजट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ करने का अनुमोदन दिया है।
राज्य में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं विस्तार हेतु भी ₹23.667 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।