हरियाणा के मानेसर में बना देश का सबसे बड़ा गतिशक्ति मल्टी-मोडल कार्गो टर्मिनल, रेल मंत्री ने किया उद्घाटन

नई दिल्ली/गुरुग्राम, 17 जून। गुरुग्राम के मारुति प्लांट परिसर में आज केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी-मोडल कार्गो टर्मिनल (GCT) का लोकार्पण किया। इसी अवसर पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के मारुति-पातली ट्रैक को भी हरी झंडी दिखाई गई। समारोह के दौरान कार-लोडेड एक विशेष मालगाड़ी रवाना की गई, जो भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नए युग की शुरुआत का प्रतीक बनी। रेल मंत्री ने अंत में भरोसा दिलाया कि
“मेक-इन-इंडिया को शक्ति देने के लिए भारतीय रेल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्नत सेवाएं प्रदान करते हुए, विश्व-स्तरीय नेटवर्क बनाना जारी रखेगी।”

“भारतीय रेल 11 साल में बदली तस्वीर”

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने बीते ग्यारह वर्षों में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। रेल बजट 2014 से पहले जहां ठहराव पर था, वहीं अब बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय रेल ने 720 करोड़ यात्रियों और 1,617 मिलियन टन कार्गो का परिवहन किया। इन आंकड़ों के साथ भारतीय रेल कार्गो और पैसेंजर कैरिंग में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है।

लॉजिस्टिक्स-क्षेत्र में “बड़ी क्रांति”

रेल मंत्री ने गति-शक्ति टर्मिनलों को लॉजिस्टिक्स क्रांति बताते हुए कहा कि 2021 में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में किए गए सुधारों के फलस्वरूप रेकॉर्ड समय में 108 मल्टी-मोडल टर्मिनल तैयार हो चुके हैं, जो 18 राज्यों/UT को जोड़ते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा होने के बाद रोज़ाना 400 मालगाड़ियां चल रही हैं।”

यात्री सुविधाएं भी रफ़्तार पर

1200+ नए जनरल कोच पिछले ढाई वर्षों में जोड़े गए।
काजीपेट में 100 नई MEMU ट्रेनों का निर्माण प्रगति पर।
नमो भारत ट्रेनों की सफलता के बाद 50 और सेट स्वीकृत; कुल 150+ नई ट्रेनें जल्द सेवा में।
अमृत भारत योजना के तहत 1300+ स्टेशनों का पुनर्विकास—103 स्टेशन उद्घाटित; 2026 तक 500 वर्ल्ड-क्लास स्टेशन तैयार।

टिकट बुकिंग में कड़े कदम

टिकट दलालों पर अंकुश लगाने के लिए 1 जुलाई से KYC-आधारित बुकिंग अनिवार्य होगी। विंडो से टिकट लेने पर पहचान-पत्र दिखाना ज़रूरी होगा। बीकानेर मंडल में 24 घंटे पहले आरक्षण चार्ट जारी करने की पहल यात्रियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया पा चुकी है।