राज्य की आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार योजनाओं को मूर्त रूप देना ज़रूरी, मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक

देहरादून,19 जून।🖋️ न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 24 जून को वाराणसी (बनारस) में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रही मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की तैयारियों को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के समग्र, सतत एवं संतुलित विकास को नई गति देने हेतु “इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय” की भावना के अनुरूप नवाचारपरक और ठोस प्रस्ताव तैयार किए जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य की आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार योजनाओं को मूर्त रूप देना ज़रूरी है।
बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि “बच्चों का भविष्य ही राज्य और देश का भविष्य है”, अतः उनके समग्र शारीरिक, मानसिक और पोषण संबंधी विकास के लिए एक समेकित और लक्ष्य आधारित योजना तैयार की जाए। उन्होंने आईसीडीएस, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और खेल विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को सही पोषण, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और खेल गतिविधियां उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमन, सचिव विनोद कुमार सुमन, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

आयुष्मान योजना पर सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित कराने के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को इस योजना का लाभ मिले, यह प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

112 हेल्पलाइन का हो अधिक प्रचार

आपातकालीन सेवाओं के त्वरित उपयोग के लिए मुख्यमंत्री ने 112 हेल्पलाइन नंबर के प्रचार-प्रसार को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को इस सुविधा की जानकारी हो और समय पर इसका लाभ मिल सके, इसके लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए।

कुपोषण और एनीमिया पर होगा विशेष अभियान

मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग को कुपोषण और एनीमिया की नियमित समीक्षा करने और बच्चों की स्थिति में सुधार हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलास्तर पर इन अभियानों की सघन निगरानी और मूल्यांकन की व्यवस्था को सशक्त बनाने पर बल दिया।

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