आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और जनसुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए: मुख्यमंत्री धामी

बरसात के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी, चारधाम यात्रा को सुचारु कराने पर जोर
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सीएम आवास में शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तथा वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण कार्यों, पर्यटन और जनसुविधाओं से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को त्वरित राहत, सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि बरसात समाप्त होते ही पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों में तेजी लाई जाए तथा राहत सामग्री, ड्राई राशन और ठहरने की सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, डीजीपी दीपम सेठ, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमान, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे।

आपदा प्रबंधन और राहत व्यवस्था

➡️आपदा प्रभावितों को मानकानुसार त्वरित सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए।
➡️फसलों, पेयजल लाइन व सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान का त्वरित आकलन कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाए।
➡️नदी-नालों के किनारे निर्माण पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाए।
➡️डिजास्टर वॉलंटियर, संकट मोचन दल और जनपद स्तर पर मॉक ड्रिल कराई जाए।

स्वास्थ्य सेवाएं और अस्पताल प्रबंधन

➡️जिलाधिकारी समय-समय पर अस्पतालों का निरीक्षण करें।
➡️डेंगू, मलेरिया और जलजनित रोगों से बचाव के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों।
➡️स्वास्थ्य विभाग की शीघ्र बैठक कर तैयारियां पुख्ता की जाएं।
➡️नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री पर सख्त कार्रवाई हो।

कानून व्यवस्था और सुरक्षा

➡️कानून व्यवस्था में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
➡️फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी व अन्य कनेक्शन जारी करने वालों पर कार्रवाई हो।
➡️सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकिंग बढ़ाई जाए और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए।
➡️गौवंश संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

पुनर्निर्माण और जनसुविधाएं

➡️बरसात के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों में तेजी लाई जाए।
➡️सरकारी निर्माण कार्यों में स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता मिले।
➡️गांवों और शहरों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
➡️मानसून के बाद चारधाम यात्रा सतर्कता के साथ सुचारु रूप से संचालित हो।

सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता अभियान

17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन।
जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह स्वच्छता अभियान में स्वयं भाग लें।
सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए।

अन्य प्रमुख बिंदु

👉प्रत्येक जनपद की मुख्यमंत्री घोषणाओं एवं चालू कार्यों की रिपोर्ट 15 दिनों में भेजी जाए।
👉ग्राम स्तर पर चौपाल, जनसुनवाई और बहुद्देशीय शिविर नियमित रूप से हों।
👉1905 सीएम हेल्पलाइन और 1064 एंटी करप्शन कैंपेन की कार्यवाही लगातार जारी रहे।
👉सेवा के अधिकार के तहत प्रमाण पत्र उसी भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) में उपलब्ध हों, जिसमें आवेदन किया गया है।

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