जिलाधिकारी सविन बंसल ने दिए कड़े निर्देश, लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारी होंगे उत्तरदायी
देहरादून, 21 मई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में देहरादून प्रशासन ने अवैध धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में क्लेक्ट्रेट सभागार में हुई एक अहम बैठक में सभी विभागों को अपनी परिसंपत्तियों की तीन दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निगम, नगर पालिकाएं, एमडीडीए, तहसील और अन्य सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में बने अवैध धार्मिक ढांचों की पहचान करें। यदि कोई अवैध निर्माण नहीं है, तो भी “शून्य रिपोर्ट” अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।
डीएम का सख्त संदेश:
“अवैध धार्मिक संरचनाओं पर अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। तय समयसीमा में कार्रवाई नहीं होने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।”
बैठक में जानकारी दी गई कि सिंचाई विभाग ने अपनी परिसंपत्तियों पर बनी 7 में से 5 अवैध संरचनाएं हटा दी हैं, बाकी दो को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। तहसील स्तर पर सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्ट जल्द दी जाएगी। वहीं, वन विभाग ने बताया कि रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में पहले से ही तीन अवैध संरचनाएं हटाई जा चुकी हैं और वर्तमान में कोई अवैध निर्माण शेष नहीं है।
बैठक में ये रहे मौजूद:
अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, एसडीएम हरि गिरी, एसडीएम अपूर्वा, अपर नगर आयुक्त हेमंत कुमार वर्मा, सिंचाई विभाग के एसई संजय राय, एनएचआईडीसीएल के ईई सुरेश तोमर, एसडीएफओ उदय एन. गौर, डॉ. शिप्रा शर्मा, अनिल सिंह रावत सहित अन्य अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए।