—सम्मेलन में उठी 74 वें संविधान को संसोधित करने की मांग
—निकायों के अधिकारियों के भी अलग कैडर को लेकर हुआ मंथन
ऋषिकेश,15 मार्च। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में आयोजित मेयर कांउसलिंग ऑफ इंडिया के सम्मेलन में शिरकत कर लौटी मेयर अनीता ममगाईं ने बताया कि सम्मेलन बेहद सफल रहा जिसमें 74 वें संविधान को संसोधित करने की मांग प्रखर रूप से उठाई गई।
बुधवार को मध्यप्रदेश में आयोजित सम्मेलन से लौटी मेयर अनिता ममगाईं ने जानकारी दी कि नगर निगमों के अधिन बिजली,पानी,सीवर,पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए सहित अन्य विभाग देने के लिए 74 वें संविधान को संसोधित करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। उन्होंने बताया मध्यप्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र में 74 वां सविंंधान लागू है जिसकी वजह से वहां तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं जबकि अन्य राज्यों में निगमों को विभागीय पेंचों से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने बताया जनता को निगम से उनके तमाम कार्यों को लेकर उम्मीद रहती है। लेकिन, विभागीय पेंचों में फंसकर अनापत्ति प्रमाण पत्र ना मिलने की वजह से कई मर्तबा महत्वपूर्ण कार्य फाईलों में ही झूलते रहते हैं। मेयर के मुताबिक राष्ट्रीय सम्मेलन में निकायों के अधिकारियों का अलग कैडर बनाने की मांग भी प्रमुखता से उठाया गया। बताया कि अधिकारी नगरीय निकायों में रहकर प्रशिक्षण लेते हैं, काम करते हैं और दूसरे विभागों में चले जाते हैं। आइएएस, आइएफएस की तरह नगरीय निकायों के अधिकारियों का भी अलग कैडर होना चाहिए। इस कैडर के अधिकारियों का एक नगरीय निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरण होना चाहिए, ताकि अपने अनुभवों से वे नगरीय निकायों की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर कर सकें। इसके लिए अखिल भारतीय मेयर ने परिषद के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी आग्रह किया गया है।
