उत्तराखंड में 1425 युवाओं को पुलिस में मिली जॉब! CM धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र

देहरादून, 6 जून। उत्तराखंड में 1425 युवाओं को पुलिस विभाग में नौकरी मिली है। जिसमें लगभग 55 युवाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही उन्होंने पुलिस आरक्षी के डेढ़ हजार रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है।
मंगलवार को पुलिस लाईन, देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 55 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। आरक्षी जनपद पुलिस, आरक्षी पीएसी, आईआरबी तथा फायरमैन में चयनित कुल सभी 1425 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान दिये गये।
मुख्यमंत्री धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों एवं उनके माता-पिता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज राज्य के जनपदों एवं पीएसी वाहिनियों में पुलिस विभाग के विभिन्न संवर्गों में पुलिस आरक्षी के रूप में हमारे ऊर्जा से भरे नवयुवक एवं नवयुवतियां पुलिस का अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं।
पुलिस आरक्षी पुलिस फोर्स की प्राथमिक इकाई है, जो विभाग में नींव की तरह कार्य करते हैं एवं विभिन्न
थाने चौकियों एवं चौराहों पर पुलिस का मुख्य चेहरा बनकर तैनात रहते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हमारे ये पुलिस आरक्षी कड़ी मेहनत, लगन एवं ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस व्यवस्था किसी भी राज्य की सुरक्षा एवं समृद्धि का एक आवश्यक अंग है। उत्तराखंड पुलिस हमेशा से अपने कार्य के प्रति समर्पित रही है, कोरोनाकाल हो या फिर प्राकृतिक आपदा, हर विपरीत परिस्थितियों में हमारी पुलिस फोर्स ने बेहतरीन कार्य किया है

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युवाओं के साथ अन्याय रोकने को बनाया सख्त नकल विरोधी कानून
देहरादून। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए उन्होंने तय किया कि इसके लिए चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितने भी लोगों की आलोचनाओं का शिकार होना पड़े। लेकिन, एक गरीब माता-पिता के बेटे एवं बेटी के साथ अब वे अन्याय नहीं होने देंगे। एक सामान्य परिस्थिति में रहने वाले बेटे व बेटियों के माता-पिता के पास यदि कोई पूंजी होती है, तो उनकी शिक्षा होती है, उस पर भी लूट हो जायेगी, तो जो माता-पिता विपरीत परिस्थितियों में भी अपने बच्चों का लालन-पालन करते हैं और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, उनके पास कुछ नहीं रह जायेगा। इस कानून के बनने के बाद प्रदेश सख्त नकल विरोधी कानून बनाने वाले राज्यों की श्रेणी में अग्रणी राज्य है।

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