सिंगटाली पुल को लेकर ग्रामीणों ने भरी विधानसभा में हुंकार! बेरिकैडिंग पर जुलूस को रोका हुई तीखी नोकझोक

 

कार्रवाई को 15 दिन का अल्टीमेटम सीएम आवास पर करेंगे धरना प्रदर्शन

देहरादून 6 सितंबर। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को जोड़ने वाला लंबित और बहुप्रतीक्षित सिंगटाली मोटर पुल के निर्माण में हो रही अत्यधिक देरी के विरोध में सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति, पौड़ी के 8 विकास खंड के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं क्षेत्रीय जनता ने बुधवार को देहरादून कूच किया। यहां विधान सभा के मानसून सत्र के दौरान विधान सभा का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। चेताया कि 15 दिनों में सिंगटाली मोटर पुल की शासन को प्रेषित 112 करोड़ की डीपीआर को स्वीकृति नहीं मिलती और पुल तक अप्रोच सड़क का निर्माण कार्य के टेंडर नहीं होते तो अब अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास देहरादून में किया जाएगा।
आंदोलन का नेतृत्व प्रमुख संगठन उत्तराखंड और द्वारीखाल विकास खंड प्रमुख महेंद्र राणा ने किया। सिंगटाली पुल निर्माण की मांग को लेकर मुखर विभिन्न गांवों की महिलाएं, सेवानिवृत्त सैनिको ने भी आंदोलन में बढ़चढ़ कर भाग लिया। पहाड़ से महिला कीर्तन मंडली, पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमाऊ, मसकबीन भी शामिल हुए। भारी संख्या में लोगों ने जोगीवाला चौक से होते हुए विधानसभा तक पैदल मार्च किया। विधान सभा बेरिकैडिंग में जुलूस को रोक दिया गया।
इस दौरान समिति अध्यक्ष उदय सिंह नेगी ने कहा कि सरकार लगातार इस पुल की मांग को दरकिनार कर रही है। आरोप लगाया कि वर्तमान विधायक रेणु बिष्ट ने क्षेत्र से बिल्कुल संवाद हीनता कर रखी है। मुख्यमंत्री द्वारा उक्त मांग की लगातार उपेक्षा की जा रही है। कुछ राजनीतिक लोगों और भू माफिया की संलिप्तता की वजह से, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस पुल को रोका जा रहा है।
पिछले वर्ष ही 112 करोड़ की डीपीआर तैयार कर शासन में स्वीकृति हेतु लंबित है। सरकार उसे लगातार दरकिनार कर नए सिरे से स्थलीय जांच के लिए कहा जा रहा है, यह बिल्कुल अनर्गल बातें हैं। नेगी ने कहा कि सरकार यदि तैयार 112 करोड़ की डीपीआर को स्वीकृति नहीं देती तो अब बहुत बड़ा जनांदोलन मुख्यमंत्री आवास पर होगा।
प्रमुख संगठन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र राणा ने कहा कि यह एक बहुत बड़े क्षेत्र का बड़ा ही दुर्भाग्य है कि डीपीआर तैयार होने के उपरांत भी सरकार नए सिरे से स्थल जांच शुरू करने को कह रही है, राणा ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक रेणु बिष्ट क्यों सरकार से विधान सभा में प्रश्न नहीं करती, जबकि विधान सभा चुनाव के दौरान इसी पुल को लेकर काफी वादे रेणु बिष्ट ने किए, रेणु बिष्ट की इस पुल के निर्माण के लिए अपनी मंशा जनता को बतानी चाहिए क्या वे भी भू माफियाओं के दबाव में है। राणा ने कहा हाल ही पुल की मांग को लेकर लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत के साथ मुख्यमंत्री को मिले तब भी मुख्यमंत्री ने कहा था की करवा रहे हैं, किंतु मैं पूछता हूं कि कब सिंगटाली मोटर पुल का भूमि पूजन होगा, यदि सरकार पुल के लिए इतनी ही सक्रिय है तो क्यों पुल तक अप्रोच सड़क का निर्माण कार्य शुरू नही करते, जबकि दूरी मात्र आधा किलोमीटर है। समिति के सचिव विक्रम सिंह नेगी ने कहा की सरकार की हरधर्मिता देखिए एक तरफ कहती है पुल का कार्य जल्द शुरू होगा तो दूसरी तरफ तैयार डीपीआर को स्वीकृति नहीं देते, सरकार तत्काल प्रभाव से डीपीआर को स्वीकृति दे और एक सप्ताह में अप्रोच सड़क का टेंडर जारी करे।

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पुल को लेकर सरकार की मंशा पर उठाया सवाल
देहरादून। पुल निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष उदय सिंह नेगी ने सवाल उठाया कि क्यों सरकार पुल तक सड़क का कार्य शुरू नहीं कर रहीं है जबकि अभी भी 2006 की वित्तीय स्वीकृति 15.76 लाख में से 11 करोड़ ही खर्च हुए हैं।

ऋषिकेश विधायक आवास पर करेंगे धरना प्रदर्शन
संघर्ष समिति ने कहा कि सरकार जैसे बोलती है कि पुल बनाएंगे तो सबसे पहले अप्रोच सड़क का कार्य तो शुरू करे। चेताया कि यदि अगले एक सप्ताह में अप्रोच सड़क के टेंडर नहीं होते तो विधायक आवास पर ऋषिकेश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

प्रदर्शनकारी भूखे प्यासे सड़क पर डटे रहे
देहरादून। विधानसभा के बाहर बेरिकैडिंग पर रोके जाने के बाद समिति ने मांग रखी की कोई केबिनेट स्तर मंत्री या सचिव पीडब्ल्यूडी ज्ञापन लेने आए। जबकि सुबह से सतपुली, एकेश्वर, पोखड़ा, कोटद्वार, लैंसडाउन, रिखणी खाल, द्वारीखाल, व्यास घाट, कांडी, खंड, किनसुर, दाबड़, चांदपुर, काटल, महादेव चट्टी, बलोगी, सिंगटाली, कूला, खेड़ा, गैंडखाल, सिलोगी, गुमखाल आदि जगहों से आए लोग भूखे प्यासे पुल निर्माण की मांग को लेकर सड़क पर डटे रहे। काफी इंतजार के बाद शासन की तरफ से मौके पर ज्ञापन लेने देहरादून के सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह आएं उन्होंने लोगों से अपील की को शासन में मेरी वार्ता हुई आपके पुल के लिए शासन ने जल्द कार्यवाही को कहा है लिहाजा अपने अपने गांव वापिस चलें जाएं। सिटी मजिस्ट्रेट ने समिति को लिखित में आश्वाशन दिया कि अपर सचिव पीडब्ल्यूडी विभाग से वार्ता के क्रम में अवगत कराना है की सिंगटाली मोटर पुल के विषय पर विभाग ने संज्ञान लिया है और शीघ्र ही कार्यवाही होगी।

यह शामिल रहे धरने पर
देहरादून। विधानसभा सत्र के दौरान धरने में धरने में समिति सचिव विक्रम सिंह नेगी, मीरा गुसाईं, संध्या बिष्ट, प्रीति बिष्ट, शोभा मैठाणी, किरण राणा, पूजा, अर्चना, गजेंद्र बिष्ट, समिति उपाध्यक्ष देवेंद्र मैठाणी, कोषाध्यक्ष राजीव बिष्ट, सुनील बिष्ट, शिव दयाल, प्रधान किनसूर दीप चंद, प्रधान दाबड़ राजेंद्र राणा, गोलू, हर्षवर्धन बड़थ्वाल, गिरीश, राजेश, रमेश, मनोज, विनीत, जगमोहन, विनोद, स्वयंवर विनोद, मातबर, शिवचरण आदि मौजूद रहे।

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