ऋषिकेश, 9 सितंबर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश में लंबे समय से कार्यरत 56 संविदा कर्मचारियों का कार्यकाल अचानक 2 सितंबर 2025 से समाप्त कर दिया गया। इस निर्णय ने कर्मचारियों के बीच भारी आक्रोश और असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि यह कदम न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि अदालत के आदेशों की अवहेलना भी है। सभी 56 संविदा कर्मचारी उपनिदेशक कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक बैठकर प्रशासनिक निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे किसी विरोध प्रदर्शन में नहीं, बल्कि न्याय की उम्मीद में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं।
विवाद की जड़
कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2017 में चौथी वित्त समिति द्वारा स्वीकृत वेतनवृद्धि का लाभ उन्हें अब तक नहीं मिला। नए कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन और नियमित सेवा विस्तार दिया जा रहा है। समान पदों पर कार्यरत अन्य संविदा कर्मचारियों को दोगुना वेतन व सेवा विस्तार मिल रहा है, जबकि इन्हें सेवा से बाहर कर दिया गया।
अदालत का आदेश भी नजरअंदाज?
कर्मचारियों ने याद दिलाया कि उनके मामले फिलहाल CGIT, CAT और हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। अदालत ने निर्देश दिया था कि अंतिम आदेश आने तक सेवा में बनाए रखा जाए, लेकिन प्रशासन ने इसके बावजूद उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
कार्यकाल का पूर्व की तरह विस्तार किया जाए।
चौथी वित्त समिति द्वारा स्वीकृत वेतनवृद्धि लागू की जाए।
बकाया वेतन का शीघ्र भुगतान हो।
प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट और लिखित निर्णय लिया जाए।
संस्थान में एंट्री रोकी गई
एम्स ऋषिकेश के सिक्योरिटी गार्ड ने हटाए गए कर्मचारियों को संस्थान में प्रवेश से रोक दिया। कर्मचारियों ने कहा “जब तक लिखित आदेश नहीं मिलते, हम शांतिपूर्वक संस्थान के भीतर ही प्रतीक्षा करेंगे।”
पार्षद भी आए समर्थन में
कर्मचारियों के साथ खड़े स्थानीय पार्षद राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट ने एम्स प्रशासन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को सही ढंग से सुना जाए। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि पार्षदों ने कोई अनुशासनहीनता नहीं की और केवल समाधान की मांग रखी।