गैरसैंण वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया 77407.84 करोड का बजट पेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले बजट राज्य के सभी वर्गों के हित में
गैरसैण 15 मार्च। भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट 2023 24 पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में 77 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वार्षिक बजट में सरकार ने रोजगार, निवेश और पर्यटन पर सबसे अधिक फोकस किया है।
बजट में खास
1.उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रुपए 815.66 करोड़ का प्रावधान
2. पाली हाउस के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान
3.राजकीय नियुक्तियों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जिसके लिए राज्य सेवा आयोग के अंतर्गत 133.5 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है
4.उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 461.31करोड़ का प्रावधान
5. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़, पर्यटन विभाग में वित्तीय वर्ष 2023 -24 में कुल 302.04 करोड़ का प्रावधान 6.उत्तराखंड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए 63.00 करोड़ का प्रावधान
7.पर्यटन विकास के लिए अवस्थापना निर्माण के लिए 60.00 करोड़ का प्रावधान
8. टिहरी झील विकास के निर्माण के लिए 15.00 करोड़ का प्रावधान
9.चार धाम यात्रा मार्गो पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण,विकास के लिए 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया
10. शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10459.55 करोड़ का प्रावधान 11.पीएम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति के लिए ₹11 करोड़ का प्रावधान
12. कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1294.15 करोड़ का प्रावधान
13. मिलेट मिशन के लिए 15 करोड़ का प्रावधान
14.स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान
15.स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 4217. 8 7 करोड़ का प्रावधान
16.अटल आयुष्मान के लिए 400 करोड़ का प्रावधान एवं मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए ₹400 का प्रावधान किया गया है 17.निराश्रित विधवा पेंशन के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है 18.किसान पेंशन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान
19. अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 215 करोड़ का प्रावधान
20. g20 सम्मिट के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
21. प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप और इंटर प्रीनियरशिप योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान
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